१५ वा वित्त आयोग
१५व्या वित्त आयोगाची सविस्तर माहिती
परिचय:
भारत सरकारचा वित्त आयोग हा एक घटनात्मक संस्था आहे, जो भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २८० अंतर्गत स्थापन केला जातो. वित्त आयोगाचे मुख्य कार्य म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील आर्थिक संसाधनांचे वाटप करण्यासाठी शिफारसी देणे. १५ वा वित्त आयोग (Fifteenth Finance Commission) ३ जानेवारी २०१८ रोजी स्थापन करण्यात आला होता आणि याचे अध्यक्ष श्री. एन. के. सिंह हे होते.
कार्यकाळ:
१५व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आहे.
- स्थापना दिनांक: ३ जानेवारी २०१८
- अध्यक्ष: श्री. एन. के. सिंह (माजी IAS अधिकारी)
- इतर सदस्य: अशोक लाहिरी, अंजू सारुप, रमेेश चंद, अमिताभ कांत (नंतर समाविष्ट झाले)
- कार्यकाळ: ६ वर्षे (२०२०-२६)
- राज्यांना अनुदान वितरण:
- राज्यांना एकूण कर महसुलातून ४१% हिस्सा देण्याची शिफारस (१४व्या आयोगात ४२% होता; जम्मू-काश्मीरचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर झाल्यामुळे १% कपात).
- राज्यांमधील वाटपासाठी ६ घटकांवर आधारित सूत्र वापरण्यात आले: लोकसंख्या, प्रति व्यक्ति उत्पन्न, वनक्षेत्र, लोकसंख्येची घनता, कर संकलन कार्यक्षमता आणि नागरीकरणाचा स्तर.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निधी:
- स्थानीय स्वराज्य संस्थांना ₹४.३६ लाख कोटींचे अनुदान देण्याची शिफारस.
- ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठी तीन प्रकारच्या निधींची तरतूद:
- मूलभूत अनुदान
- कार्यप्रदर्शन आधारित अनुदान
- आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी निधी
- संरक्षणासाठी विशेष निधी:
- देशाच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र निधी स्थापन करण्याची शिफारस (Defence Modernization Fund).
- SDG (Sustainable Development Goals) साध्य करण्यासाठी मार्गदर्शन:
- राज्यांना विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत होईल अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची सूचना.
१५व्या वित्त आयोगानुसार महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून ₹४०,३७५ कोटी इतके अनुदान मिळण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यामध्ये ग्रामपंचायती, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांचा समावेश आहे.
- १५ वा वित्त आयोग हा कोविड-१९ महामारीनंतरचा पहिला आयोग होता, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य, आपत्कालीन निधी आणि ग्रामीण आरोग्य सेवा यावर अधिक लक्ष दिले गेले.
- आयोगाने विकेंद्रित शासनासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करण्यावर भर दिला.
- राज्यांमधील आर्थिक असमतोल कमी करण्यासाठी योग्य वाटप धोरण अवलंबले.
१५वा वित्त आयोग केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील आर्थिक समन्वय मजबूत करणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. त्याच्या शिफारसीमुळे महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांनाही विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळालेल्या निधीमुळे गावपातळीवरच्या विकासकामांना गती मिळाली आहे.